भारत और जापान के बीच हुई सबसे बड़ी डील, भारत होगा अब दुनिया में सबसे आगे

6 से 7 महीने पहले जापान की सबसे ऑटो मोटिव कम्पनी होंडा मोटर्स ने ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से जानकारी दी है कि उनकी जापान भर में जितनी भी मेनिफेचरिंग यूनिट है फिर चाहे 2 पहिया वाहन की हो या फिर 4 पहिया वाहन व् अलग अलग वाहनों की हो. इन सबके अंदर जो इलेक्ट्रिक पॉवर इकठ्ठा है वो कार रेनेव्यु एनर्जी से प्रयोग किया जायेगा.

हौंडा मोटर्स का ये बड़ा प्रयास भारत में भी देखने को मिल रहा है. हाल ही में आई एक खबर के अनुसार हौंडा मोटर्स के द्वारा गुरूवार को गुजरात के भानवड में दूसरी पॉवर टरबाइन इंस्टाल कर दी गयी है. भारत के अंदर कम्पनी 4 ऐसे और नये प्रोजेक्ट बनाने वाली है

और यहाँ पर जितने भी इक्यूपमेंट विंटर इस टरबाइन को इंस्टाल करने के लिए इस्तेमाल की गयी है वे सभी भारत द्वारा ही बनाई गयी है. यानी ये सभी की सभी मेड इन इंडिया ही है. कम्पनी ने बताया है कि भारत में हौंडा मोटर्स जितना भी प्रोडक्शंन कर रही है उसमे 50 % पॉवर है उसको एक से 2 साल के अंदर रिडियुज कर दिया जायेगा.

लगाई गयी ये विन टरबाइन भानवढ़ में है. जोकि कम्पनी की 2 पहिया मेनिफेचरिंग यूनिट बिट्ठलपुर से लगभग 350 किलोमीटर तक की दुरी पर है. कम्पनी द्वारा बनाये गये इस प्रोजेक्ट में 17.6 करोड़ का खर्चा हुआ है. अब कुल 7.4 मेगावाट की क्षमता पर होंडा मोटर्स काम करने वाली है.

आपको जानकारी दे रहे है कि पिछले साल गुजरात के राधलपुर में हौंडा मोटर्स के द्वारा पहली विन टरबाइन इंस्टाल की गयी थी जिसकी क्षमता 2 मेगावाट है. शुरुआत में बताई गयी 4 परियोजना में पहली मानेसर हरियाणा टापू करार राजस्थान, नरसापुर कर्नाटक बिठलपुर गुजरात इन 4 मेनिफेचरिंग यूनिट में रिनिवल एनर्जी का प्रयोग किया जायेगा.

जिसके लिए हौंडा मोटर्स कई बड़े प्रोजक्ट के अंदर भारत में काम करने वाले है. कम्पनी ने ये भी कहा है कि वह हर एक साल में 66 मेगावाट बिजली का उत्पादन भारत भर में अलग अलग जगह पर अपनी मेनिफेचरिंग यूनिट को ऑपरेट करने के लिए करेंगे. वहीँ होंडा मोटर्स ये दावा करती है

कि उन्होंने फिनेशियल इयर 2020 और 21 में लगभग 77 मिलियन किलो वाट बिजली का उत्पादन किया है. इससे भारत के अंदर 55 हजार मेट्रिक टर्न का कार्बन के ओब्सर्जंण को बड़ी ही आसानी से रोका गया है.ये पार्ट भी भारत का उसी बड़ी परियोजना का हिस्सा है जहाँ पर PM मोदी ने कहा है कि 2050 से लेकर 2070 के बीच में भारत को 0 एमिशियंन वाला देश बनाना है.